साउन,३-
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नै प्रश्न उठाएपछि संशोधन विधेयकको आवश्यकतामाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र थप सुदृढ बनाउने भन्दै सरकारले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको थियो । यो अहिले अर्थ समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
विधेयकमाथि समितिमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक तथा सैद्धान्तिक छलफलमा उपस्थित भएका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले प्रस्ताव गरेका मुख्य-मुख्य संशोधन नै अनावश्यक र अव्यावहारिक भएको दाबी गरेका हुन्। विधेयकमा प्रस्तावनादेखि लिएर गभर्नरको योग्यता, पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया, कूलिङ पिरियड, सरकारलाई नाफा पठाउने व्यवस्थासम्मका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू छन्, जसमा गभर्नरले असहमति जनाएका छन् । गभर्नरले सरकारले ल्याएको विधेयकका अधिकांश दफाहरू आवश्यक नभएको बताए । गभर्नरले महत्त्वपूर्ण विषयमा असहमति जनाएपछि सांसदहरूले समेत ऐनमा संशोधन आवश्यक नै थिएन भने सरकारले यो विधेयक किन ल्यायो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
